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पानी के बंटवारे पर Punjab -हरियाणा में विवाद फिर तेज़, भाखड़ा पर Punjab पुलिस की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर।

आम आदमी पार्टी (आप) शासित Punjab ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है तथा दावा किया है कि पड़ोसी राज्य ‘‘मार्च तक आवंटित पानी का 103 प्रतिशत पहले ही इस्तेमाल कर चुका है.’’

भाखड़ा बांध स्थल पर Punjab पुलिस की कथित तैनाती के खिलाफ शनिवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि Punjab हरियाणा के लिए पानी छोड़ने में बाधा डाल रहा है. Punjab और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर ताजा विवाद हो जाने के बाद यह कदम उठाया गया.

आम आदमी पार्टी (आप) शासित Punjab ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा को और अधिक पानी देने से इनकार कर दिया है तथा दावा किया है कि पड़ोसी राज्य ‘‘मार्च तक आवंटित पानी का 103 प्रतिशत पहले ही इस्तेमाल कर चुका है.”

अधिवक्ता रविंदर सिंह ढुल की ओर से उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार ने सभी संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए ‘बीबीएमबी भाखड़ा हेडवर्क्स’ और ‘लोहंद खड्ड एस्केप चैनल’ पर ‘‘अवैध रूप से पुलिस तैनात” की है.

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