पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ज़िला तरन तारन से अपनी नई योजना “मेरा घर, मेरा मान” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाल लकीर में आने वाली ज़मीन पर रहने वाले लोगों को अब कानूनी मालिकाना हक दिया जाएगा।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। तरन तारन हल्के के 11 गांवों में रहने वाले लोगों को इस योजना का पहला लाभ मिला। इस अवसर पर ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि गांवों की लाल लकीर में रहने वाले लोग पीढ़ियों से अपनी ज़मीन को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे थे। अब उन्हें अपनी संपत्ति पर पूर्ण कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना मिशन मोड में लागू की जा रही है और दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में लागू कर दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। यह कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इसके जरिए ग्रामीण लोग बैंक से ऋण लेने में आसानी महसूस करेंगे और ज़मीन या मकान की खरीद-फरोख्त में किसी तरह का डर या संदेह नहीं रहेगा। साथ ही, मालिकाना हक़ का स्पष्ट सबूत मिलने से पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद भी खत्म होंगे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मेरा घर, मेरा मान” सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह सरकार का जनता के प्रति वचन है। प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकों के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा, ठीक वैसे ही जैसे आधार कार्ड पहचान का प्रतीक है।
लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। इस योजना से लाखों लोगों को राहत और अधिकार मिलेगा।
तरन तारन हल्के के इंचार्ज हरमीत सिंह संधू ने भी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास की नई इबारत है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल पंजाब के विकास को और गति देगी।
योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक देना नहीं है, बल्कि पंजाब का ग्रामीण ढांचा मज़बूत करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार का मानना है कि जब जनता आत्मनिर्भर और निश्चिंत होगी, तभी राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।
मुख्य बिंदु:
- लाल लकीर वाली जमीन पर मालिकाना हक़ मिलेगा।
- प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में जारी होगा।
- बैंक ऋण लेने और संपत्ति खरीदने में आसानी।
- संपत्ति विवाद खत्म होंगे और बच्चों को साफ़-सुथरी विरासत मिलेगी।
- दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में योजना लागू होगी।
इस पहल से ग्रामीण समाज में भरोसा, अधिकार और विकास सुनिश्चित होगा। “मेरा घर, मेरा मान” पंजाब सरकार की जनता को मजबूत बनाने की एक ठोस कोशिश है।