Live Updates
Punjab कैबिनेट ने सत्कार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, बेअदबी पर सख्त सजा का प्रावधान, गांवों और खेलों पर बड़े फैसलेआयुष्मान योजना की असफलता पर बलतेज पन्नू का CM नायब सैनी पर हमलापंजाब CM मान ने वृंदावन हादसे पर जताया दुख, मदद का भरोसा; बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी से की बातवृंदावन हादसे में पंजाब के 10 लोगों की मौत, लुधियाना में पसरा मातम; CM पहुंचे विलाप करने, अंतिम संस्कार आजपंजाब में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से 30 मई तक होंगे ट्रांसफरPunjab News: लोगों की अदालत में हार चुका अकाली दल अब परमात्मा की अदालत में भी हारेगा: भगवंत सिंह मानपंजाब सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन प्रयासों को मिली बड़ी सफलता: पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत कमी पर मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कारPunjab कैबिनेट ने सत्कार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, बेअदबी पर सख्त सजा का प्रावधान, गांवों और खेलों पर बड़े फैसलेआयुष्मान योजना की असफलता पर बलतेज पन्नू का CM नायब सैनी पर हमलापंजाब CM मान ने वृंदावन हादसे पर जताया दुख, मदद का भरोसा; बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी से की बातवृंदावन हादसे में पंजाब के 10 लोगों की मौत, लुधियाना में पसरा मातम; CM पहुंचे विलाप करने, अंतिम संस्कार आजपंजाब में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से 30 मई तक होंगे ट्रांसफरPunjab News: लोगों की अदालत में हार चुका अकाली दल अब परमात्मा की अदालत में भी हारेगा: भगवंत सिंह मानपंजाब सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन प्रयासों को मिली बड़ी सफलता: पराली जलाने की घटनाओं में 94 प्रतिशत कमी पर मिला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार
1 min read

पंजाब में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर बड़ा फैसला, 15 अप्रैल से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर

पंजाब सरकार के पर्सोनल विभाग ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ष 2026 के लिए आम तबादले 15 अप्रैल से 30 मई के बीच किए जाएंगे। पर्सोनल विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

30 मई के बाद ट्रांसफर पर रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 मई 2026 के बाद आम तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके पश्चात यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला किया जाता है, तो वह केवल 23 अप्रैल 2018 को जारी तबादला नीति के प्रावधानों के अनुसार ही संभव होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, मानव संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा और राज्य में सुशासन को मजबूती मिलेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *