पंजाब सरकार की ‘भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार’ योजना ने सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक 4.18 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट बुक किए जा चुके हैं, जबकि 3.10 लाख से ज्यादा सरकारी सेवाएं लोगों तक उनके घरों में पहुंचाई जा चुकी हैं। विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की दर घटकर केवल 0.33 प्रतिशत रह गई है।
इस योजना के तहत नागरिक 1076 हेल्पलाइन, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन पोर्टल या सेवा केंद्रों के माध्यम से 437 सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट तय होने के बाद प्रशिक्षित डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर नागरिकों के घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं और उसे ऑनलाइन जमा करवाते हैं।
सरकार का कहना है कि इस पहल का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, महिलाओं और कामकाजी लोगों को मिला है, जिन्हें पहले सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे और कई बार बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था।
सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि तकनीक के उपयोग से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम के कारण देरी कम हुई है और सेवाएं लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को सामान्य सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। अब प्रमाणपत्र और मंजूरियां एसएमएस, व्हाट्सऐप या घर तक पहुंचाई जा रही हैं।
सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया है। पटवारी, नंबरदार, सरपंच, नगर पार्षद और अन्य अधिकारी अब ऑनलाइन सत्यापन कर रहे हैं, जिससे कागजी कार्रवाई कम हुई है और सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ बनी हैं।
इसके अलावा, सरकार ने ‘फॉर्मलेस सर्विसेज’ भी शुरू की हैं। इसके तहत नागरिकों को लंबे आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करते हैं और सिस्टम स्वतः आवेदन तैयार कर देता है।
सरकार के अनुसार, रियल-टाइम ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और फीडबैक तंत्र जैसी व्यवस्थाओं से पूरे राज्य में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को और तेज, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया गया है।