आम आदमी पार्टी के विधानसभा इंचार्ज श्री चमकौर साहिब स. जसवीर सिंह गढ़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी से उनके कार्यकाल में हुई गैर-कानूनी माइनिंग से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए तीखा पलटवार किया है। उन्होंने पिछली सरकार के दौरान रूपनगर ज़िले में हुई कथित गैर-कानूनी माइनिंग की बिना किसी भेदभाव के जांच और ज़िंदापुर, दाउदपुर, फस्से और इलाके की दूसरी जगहों से जुड़ी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में चन्नी से से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, स. जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा, “पंजाबियों से पगड़ी उतारने के लिए कहने से पहले, स. चरणजीत सिंह चन्नी को रूपनगर ज़िले में उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई कथित गैर-कानूनी माइनिंग के बारे में जवाब देना चाहिए, जिसके बारे में पूरा देश जानता है।
उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी माइनिंग पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और लोगों के हित से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसे सिर्फ़ वीडियो बनाने या टिप्पर पर बैठकर बयान देने तक सीमित नहीं किया जा सकता।”
मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित मापदंडों के अनुसार माइनिंग किए जाने की बात करते हुए, स. गढ़ी ने कहा कि हर राजनीतिक व्यक्ति को भी पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों को राजनीतिक बयानबाज़ी नहीं, बल्कि तथ्य, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहिए। अगर स. चरणजीत सिंह चन्नी इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री रहने के दौरान सामने आई माइनिंग की शिकायतों और मामलों पर भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।”
जिंदापुर, दाउदपुर, फसे और इलाके की दूसरी जगहों का ज़िक्र करते हुए एस. गढ़ी ने पिछली सरकार के समय में कथित गैर-कानूनी माइनिंग के आरोपों की बिना किसी भेदभाव के जांच की मांग की। उन्होंने 2021 और 2023 के बीच आई बाढ़ और इलाके को हुए नुकसान के संदर्भ में माइनिंग की गतिविधियों की जांच करवाने पर भी ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा, “जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कुदरती पानी के बहाव में रुकावट या पर्यावरण को हुए नुकसान में कोई भूमिका थी। इससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए और जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।”
स. जसवीर सिंह गढ़ी ने 25 जनवरी, 2022 की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी एक शिकायत का भी ज़िक्र किया। उनके मुताबिक, इस शिकायत में सरकारी फॉरेस्ट एरिया में मशीनों से खुदाई और टिप्पर से रेत निकालने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए शिकायत, सरकारी रिकॉर्ड और उसके बाद की गई कार्रवाई की समीक्षा की मांग की।
उन्होंने कहा, “जब संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित गैर-कानूनी कामों का मामला उठाया गया था, तो उसके बाद की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। शिकायत, जांच के नतीजे और की गई कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने का हक है कि मामले की ठीक से जांच हुई या नहीं और किसी की जिम्मेदारी तय हुई या नहीं।”
हलका श्री चमकौर साहिब के मंड इलाके में उनकी कोशिशों से गैर-कानूनी माइनिंग रुकने का दावा करते हुए स. गढ़ी ने कहा कि जहां भी गैर-कानूनी माइनिंग की जानकारी मिलेगी, संबंधित विभागों के जरिए कार्रवाई करने की कोशिश जारी रहेगी।
उन्होंने कहा, “मैं किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी माइनिंग किए जाने के पक्ष में नहीं हूं। कानून सभी पर बराबर लागू होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी या पद का हो। अगर कानूनी जांच में किसी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।”
एस. गढ़ी ने बेले से पन्याली पुल बनाने और मंड इलाके के लोगों से किए गए वादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से उनके कार्यकाल में इस संबंध में किए गए काम, प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
उन्होंने कहा, “मंड इलाके के लोगों को उनसे किए गए वादों, किए गए काम और प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में साफ जानकारी मिलनी चाहिए। इस मामले में पूरी स्थिति साफ करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।”
श्री चमकौर साहिब, मोरिंडा, भट्टा साहिब, कोटला निहंग और घड़ुआं के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए, जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि यह इलाका सिख इतिहास और महान शहादतों का गवाह है।
उन्होंने कहा, “यह ऐतिहासिक ज़मीन धार्मिक और ऐतिहासिक नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गरिमा बनाए रखना, युवाओं के भविष्य की रक्षा करना और सामाजिक माहौल को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा ज़िम्मेदारी है।”
स गढ़ी ने इलाके में शराब के धंधे से जुड़ी गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों में शराब के सेवन पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों पर पहले भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के सामाजिक माहौल और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ हल किया जाना चाहिए।
पारदर्शिता की मांग दोहराते हुए सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पंजाब के लोग राजनीतिक बयानबाजी के बजाय साफ जवाब चाहते हैं। उन्होंने माइनिंग से जुड़ी पुरानी शिकायतों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड, सरकारी कार्रवाई और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान की निष्पक्ष जांच की मांग की।
उन्होंने कहा, “गैर-कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई किसी एक राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कानूनी जांच में जो भी शामिल पाया जाए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाने चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए।”
इस मौके पर अमनदीप सिंह मांगट, गांव फरीद के सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी, विक्रांत ठाकुर और दूसरे गणमान्य लोग मौजूद थे।