UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जल्द ही राज्य में एक आउटसोर्स सेवा निगम की स्थापना की जाएगी। इस कदम से कर्मचारियों को निजी एजेंसियों की मनमानी और शोषण से छुटकारा मिलेगा। यह नया निगम विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती, वेतन, अवकाश और अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हित में बड़ा फैसला लिया है. सरकारी कर्मचारियों की तरह अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करेगी. पिछले कुछ समय से ईएसआई और ईपीएफ की सुविधाओं का लाभ मिलने में समस्या आ रही थी. ऐसे में निगम का गठन होने से इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.
निगम का गठन गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा. इसके गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों मे पर खर्च हो रहे पैसे पर 22.5 फीसदी की कमी आएगी. साथ ही कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. अभी तक सरकार को इन कर्मचारियों के लिए कमीशन और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता था.
आउटसोर्स कर्मचारियों को कई बार ईपीएफ और ईएसआई की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. ऐसे में निगम का गठन होने से इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी. आउटसोर्स कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव से लेकर ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सेवा अवधि पूरी होने पर पेंशन की सुविधा और आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.