पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आप सरकार पंजाब को उद्योग का केंद्र बनाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब राज्य में इंडस्ट्री लगाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने सभी कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है।
लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरपाल चीमा ने कहा कि अब जो भी उद्योगपति पंजाब में अपना प्लांट लगाना चाहता है, उसे 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियाँ मिल जाएंगी। अगर किसी कारण से मंजूरी नहीं मिली तो 46वें दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा।
चीमा के साथ AAP ट्रेड विंग के अध्यक्ष नील गर्ग और पंजाब ट्रेड कमीशन के चेयरमैन अनिल ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पंजाब में इंडस्ट्रियल क्रांति आएगी और नौजवानों को लाखों नए रोजगार मिलेंगे।
अब मंजूरी का झंझट खत्म – सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- सभी तरह की मंजूरी अब एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी।
- 125 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 दिन में मंजूरी।
- लैंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ 15 दिनों में।
- आवेदन के 45 दिन बाद डीम्ड अप्रूवल (स्वतः मंजूरी) लागू – भारत के कई राज्यों में भी ऐसा सिस्टम नहीं है।
आसान प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था
- कोई दस्तावेज अधूरे हुए तो विभाग 7 दिन में बताएगा।
- जरूरी कागज मिलने पर विभाग खुद उसे सुधार कर अप्रूवल देगा।
- अगर फिर भी नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट हेड खुद मंजूरी देगा।
- कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी।
बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम
- 260 खाली औद्योगिक प्लॉट की होगी नीलामी, वहां लगेंगे नए उद्योग।
- 52 इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट्स के नवीनीकरण पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपये।
- काम नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।
लीज होल्ड से फ्री होल्ड की सुविधा
- अब उद्योगपति सरकारी जमीन का पूरा भुगतान कर उसे अपने नाम करवा सकेंगे।
व्यापारियों को मिलेगा इंसेंटिव
- अब तक 150 करोड़ रुपये इंसेंटिव जारी किए जा चुके हैं।
- पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सिर्फ 53 करोड़ दिए थे।
- अकाली दल और भाजपा ने तो एक रुपया भी नहीं दिया था।
फायर सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए
- पहले हर साल कराना पड़ता था रिन्यूअल, अब 3 साल में एक बार ही होगा।
बिल्डिंग प्लान की आसान मंजूरी
- अब इंडस्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा बनाने और अप्रूव कराने के लिए
दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। - सरकार खुद इंजीनियरों की टीम बनाएगी और ऑनलाइन नक्शा पास होगा।
नई “लैंड यूज कन्वर्जन पॉलिसी” लागू
- अगर आपने जमीन किसी और काम के लिए ली है, लेकिन अब उस पर
कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको 10 तरह के कारोबार की मंजूरी मिलेगी।
मुख्य मकसद – खुशहाल और विकसित पंजाब
हरपाल चीमा ने कहा, “हमारा सपना है कि पंजाब में इतना मजबूत उद्योग सेक्टर बने जिससे यहां के युवाओं को बाहर नौकरी ढूंढने न जाना पड़े।”
उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और पंजाब फिर से समृद्ध बनेगा।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, आसान मंजूरी प्रक्रिया और पारदर्शी सिस्टम से अब उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे।
पंजाब अब ‘बिजनेस फ्रेंडली’ राज्य बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।